ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ  ਸਵਾਗਤ 

ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ

ਕਪੂਰਥਲਾ 19  ਸਿਤੰਬਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ,ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰੀ    ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ  ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਮੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ  ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਦੇਸ਼,ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ  ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।